लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं को कुल ₹50,000 तक की आर्थिक मदद देने वाली प्रस्तावित योजना पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी इस योजना को लेकर अंतिम सरकारी मंजूरी नहीं मिली है।
चुनाव से पहले मिल सकती है ₹20 हजार की पहली किस्त
प्रस्तावित योजना के तहत अगर सरकार मंजूरी देती है तो पात्र महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले ₹20,000 की पहली किस्त दिए जाने की संभावना है। इसके बाद ₹10,000-₹10,000 की तीन और किस्तों के जरिए कुल सहायता राशि ₹50,000 तक पहुंच सकती है।
सरकार की ओर से इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
हर महिला को नहीं मिलेंगे ₹50 हजार
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल हर महिला को ₹50,000 मिलने की बात तय नहीं हुई है। योजना अभी प्रस्तावित चरण में बताई जा रही है। लाभार्थियों की संख्या, आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को लेकर अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे परिवारों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है, जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख तक है। हालांकि, इस संबंध में भी अंतिम नियम सामने नहीं आए हैं।
स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की भी तैयारी
प्रस्तावित योजना को महिलाओं के स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा सकता है। इसका मकसद केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को छोटे कारोबार और आय के अन्य साधनों से जोड़ना भी बताया जा रहा है।
2027 चुनाव से पहले महिला वोटरों पर फोकस
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए इस संभावित योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के कई राज्यों में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं पहले से चर्चा में रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में यूपी में भी ऐसी योजना को लेकर मंथन की खबर सामने आई है।
क्या अभी आवेदन शुरू हुआ है?
नहीं। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार योजना पर विचार चल रहा है और इसकी अंतिम मंजूरी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए महिलाओं को किसी भी फर्जी लिंक या आवेदन के नाम पर पैसे देने से बचना चाहिए।
नोट: ₹50,000 की सहायता और ₹20,000 की पहली किस्त से जुड़ी जानकारी अभी प्रस्तावित योजना के तौर पर सामने आई है। आधिकारिक घोषणा के बाद ही इसकी पात्रता और भुगतान की पुष्टि होगी।
